केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग का पोर्टल खुला

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े सुधारों के लिए सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कर्मचारियों, पेंशनरों, विभिन्न कर्मचारी संगठनों और सरकारी विभागों से ऑनलाइन माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

आयोग के मुताबिक यह प्रक्रिया 5 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। इस दौरान संबंधित हितधारक अपनी मांगें और सुझाव आधिकारिक पोर्टल के जरिए आयोग तक पहुंचा सकते हैं।

पूरी तरह ऑनलाइन होगी प्रक्रिया

आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सुझाव भेजने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। कर्मचारी और संगठन अपने सुझाव 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट और MyGov पोर्टल के माध्यम से भेज सकते हैं। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को अपने MyGov अकाउंट में लॉग-इन करना होगा। लॉग-इन की प्रक्रिया ई-मेल या मोबाइल नंबर के जरिए OTP अथवा पासवर्ड के माध्यम से पूरी की जा सकती है।

कई वर्गों को दिया गया सुझाव देने का मौका

इस प्रक्रिया में कई तरह के हितधारकों को शामिल किया गया है। इनमें केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, रक्षा बलों के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और कुछ उच्च न्यायालयों के स्टाफ, संसद के कानूनों के तहत स्थापित नियामक संस्थाओं के कर्मचारी तथा पेंशनर संगठनों को भी अपने सुझाव देने का अवसर दिया गया है। आयोग का मानना है कि इन सुझावों से कर्मचारियों और पेंशनरों की वास्तविक जरूरतों और अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा।

सुझाव देने के लिए बनाई गई चार श्रेणियां

ऑनलाइन पोर्टल पर सुझाव भेजने के लिए चार अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। पहली श्रेणी इंडिविजुअल/एम्प्लॉयी/पेंशनर की है, जिसमें कोई भी कर्मचारी या पेंशनर अपनी व्यक्तिगत राय और सुझाव दे सकता है। दूसरी श्रेणी एसोसिएशन या यूनियन के लिए है, जहां कर्मचारी संगठन अपनी सामूहिक मांगें आयोग के सामने रख सकते हैं। तीसरी श्रेणी मंत्रालय, विभाग और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े नोडल अधिकारियों के लिए बनाई गई है, जो आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से सुझाव भेजेंगे।

इसके अलावा न्यायिक अधिकारियों के लिए भी एक अलग श्रेणी निर्धारित की गई है। 8वां वेतन आयोग देश के करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 67 लाख पेंशनरों के वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे को तय करेगा। इसी वजह से सुझाव लेने की यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नोट: कर्मचारी या संगठन 8cpc.gov.in और innovateindia.mygov.in पोर्टल पर अपनी बात भेज सकते हैं।