यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों में नई व्यवस्था, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के बेहतर पोषण के लिए राज्य सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार की व्यवस्था शुरू की जाएगी। यह नई प्रणाली 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी।

राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं को संतुलित तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है, जिससे कुपोषण की समस्या को कम किया जा सके।

देश में पहली बार लागू होगी यह व्यवस्था

यह नई व्यवस्था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 और केंद्र सरकार की दिशानिर्देशों के अनुसार लागू की जा रही है। इस प्रणाली को अपनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाला अनुपूरक पुष्टाहार अब तय रेसिपी के अनुसार तैयार किया जाएगा, ताकि लाभार्थियों को सही मात्रा में पोषण मिल सके।

चेहरा पहचान प्रणाली से होगा वितरण

सरकार ने पुष्टाहार वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए चेहरा पहचान प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद पुष्टाहार का वितरण केवल इसी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब पुष्टाहार का ऑफलाइन वितरण मान्य नहीं होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि लाभार्थियों को उनका अधिकार सही तरीके से मिल रहा है और वितरण प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी न हो।

अतिकुपोषित बच्चों के लिए विशेष आहार

नई व्यवस्था में अतिकुपोषित बच्चों के लिए विशेष पौष्टिक आहार का प्रावधान भी किया गया है। अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए अलग प्रकार का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक हलवा दिया जाएगा।

1 वर्ष से 3 वर्ष तक के बच्चों को “बाल संजीवनी” नामक पौष्टिक हलवा दिया जाएगा।

3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक हलवा और पौष्टिक दलिया उपलब्ध कराया जाएगा।

पोषण के मानकों का रखा गया ध्यान

इस नई रेसिपी आधारित व्यवस्था में पोषण के मानकों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें कैलोरी और प्रोटीन के साथ-साथ 11 प्रकार के आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व भी शामिल किए गए हैं। इन पोषक तत्वों का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बेहतर बनाना है।