1. वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर
कर्मचारी संगठन अब फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 से बढ़ाकर 3.25 करने की मांग कर रहे हैं। यदि यह मांग स्वीकार की जाती है, तो न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹51,480 तक पहुंच सकता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, वेतन और पेंशन में कुल वृद्धि 30% से 34% तक होने की संभावना है।
2. 50% DA मर्जर और अंतरिम राहत
फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) ने आयोग से पत्र लिखकर 50% महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में मर्ज करने की मांग की है। इसे 1 जनवरी 2026 से "अंतरिम राहत" के रूप में लागू करने का आग्रह किया गया है, ताकि कर्मचारियों को तुरंत मुद्रास्फीति से राहत मिल सके।
3. आयोग का गठन और भर्ती प्रक्रिया
केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग ने अपनी टीम को मजबूत करने के लिए 11 विभिन्न पदों (डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी आदि) के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 9 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
4. लागू होने की तिथि और एरियर
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। हालांकि वास्तविक कार्यान्वयन में लगभग 18 से 20 महीने का समय लग सकता है, लेकिन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से बकाया (Arrears) मिलने की पूरी संभावना है।
इन अपडेट्स से स्पष्ट है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बड़े बदलाव आने वाले हैं। वेतन वृद्धि, DA मर्जर और एरियर भुगतान से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि आयोग के गठन और भर्ती प्रक्रिया से कार्यान्वयन तेज़ और पारदर्शी होगा।
0 comments:
Post a Comment