क्या है नई ‘निश्चित पेंशन योजना’?
नई व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को उसके अंतिम मूल वेतन (बेसिक सैलरी) का अधिकतम 50 प्रतिशत तक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। यह पेंशन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर तय की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीए) का लाभ भी मिलेगा, ताकि समय के साथ बढ़ती महंगाई का प्रभाव कम किया जा सके।
कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद नियुक्त होने वाले नए कर्मचारी ‘निश्चित पेंशन योजना’ और एनपीएस में से किसी एक को चुन सकेंगे। वहीं, जो कर्मचारी पहले से एनपीएस के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उन्हें भी नई योजना में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। यह विकल्प कर्मचारियों को अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं और भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की स्वतंत्रता देगा।
50% पेंशन के लिए जरूरी शर्त
नई योजना में अधिकतम 50 प्रतिशत पेंशन का लाभ पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करनी होगी। यदि सेवा अवधि इससे कम रहती है, तो पेंशन की राशि नियमों के अनुसार अनुपातिक रूप से निर्धारित की जाएगी। सरकार ने संकेत दिया है कि पात्रता, अंशदान संरचना और अन्य प्रक्रियाओं से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कदम
इस फैसले को राज्य कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। निश्चित पेंशन का प्रावधान कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आय की स्थिरता प्रदान कर सकता है, जिससे भविष्य को लेकर अनिश्चितता कम होगी। हालांकि, इस योजना के वित्तीय प्रभाव और दीर्घकालिक स्थिरता पर भी चर्चा जारी रहने की संभावना है।
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