एक जुलाई से नया चयन वर्ष
जानकारी के अनुसार, पदोन्नति की प्रक्रिया अगले चयन वर्ष, यानी 1 जुलाई से प्रभावी होगी। इसके लिए पात्र सहायक समीक्षा अधिकारियों के सेवा अभिलेखों की जांच की जा रही है। दस्तावेजों का परीक्षण पूरा होने के बाद प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा, ताकि औपचारिक स्वीकृति के बाद नियुक्तियां सुनिश्चित की जा सकें।
न्यूनतम सेवा अवधि बनी अड़चन
समीक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा अनिवार्य है। वर्तमान में कई ARO इस अवधि को पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण पदोन्नति में देरी हो रही थी। सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के 400 से अधिक पद रिक्त बताए जा रहे हैं, लेकिन पात्रता शर्तों के कारण उन पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी।
350 अधिकारियों को मिल सकता है लाभ
विभागीय कोटे के तहत करीब 350 सहायक समीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति संभव मानी जा रही है। सचिवालय प्रशासन ने सभी संबंधित अनुसचिव और उप सचिवों को पत्र भेजकर पात्र अधिकारियों की मूल चरित्र पंजिका, लंबित अनुशासनात्मक मामलों और दिव्यांगता संबंधी विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
कर्मचारियों में यह खबर किसी उत्साह से कम नहीं
काफी समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया के आगे बढ़ने से सचिवालय कर्मियों में उत्साह का माहौल है। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो बड़ी संख्या में अधिकारियों को उच्च पद और वेतनमान का लाभ मिलेगा। सरकार के इस कदम को प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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