कब से लागू होंगी नई सिफारिशें?
आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। हालांकि सिफारिशें लागू होने में समय लग सकता है, लेकिन वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका मतलब है कि यदि रिपोर्ट में देरी भी होती है, तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना रहेगी।
सैलरी में कितना हो सकता है इजाफा?
फिटमेंट फैक्टर इस पूरे बदलाव की कुंजी है। फिलहाल 7th Pay Commission के तहत यह 2.57 है। कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर 2.86 से 3.68 के बीच करने की मांग कर रहे हैं। यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹51,480 तक पहुंच सकती है। कुछ आकलनों में यह राशि ₹41,000 के आसपास भी बताई जा रही है। यानी एंट्री लेवल कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।
पेंशनर्स को क्या मिलेगा फायदा?
सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, पेंशनभोगियों को भी बड़ा लाभ मिल सकता है। मौजूदा न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है, जो नए आयोग के बाद ₹20,500 से ₹25,740 के बीच पहुंचने का अनुमान है। औसतन पेंशन में 20 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है।
महंगाई भत्ते का क्या होगा?
कर्मचारी संगठनों की एक अहम मांग यह भी है कि 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में मिला दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो अन्य भत्तों जैसे HRA और TA की गणना भी बढ़े हुए बेसिक पर होगी, जिससे कुल सैलरी और अधिक बढ़ सकती है।
अन्य संभावित बदलाव
नए वेतन आयोग में ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने और विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण की भी संभावना जताई जा रही है। इससे न केवल वर्तमान कर्मचारियों को बल्कि सेवानिवृत्त कर्मियों को भी दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है।
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