बता दें की इस मेमोरेंडम में कई मांगें रखी गई हैं, लेकिन मुख्य फोकस वेतन वृद्धि को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने पर है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो इसका सीधा असर देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर देखने को मिलेगा।
6% इंक्रीमेंट का क्या है गणित?
अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को औसतन 3% वार्षिक इंक्रीमेंट मिलता रहा है। लेकिन बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर 6% करने की मांग कर रहे हैं। अगर यह लागू होता है, तो हर साल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में दोगुनी गति से बढ़ोतरी होगी। इसका असर सिर्फ बेसिक पे पर ही नहीं, बल्कि एचआरए, टीए और अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा।
8वें वेतन आयोग में संभावित सैलरी स्ट्रक्चर (अनुमानित)
नीचे दिए गए आंकड़े 2.85 के संभावित फिटमेंट फैक्टर और 6% वार्षिक इंक्रीमेंट के अनुमान पर आधारित हैं:
Level 1 (MTS/Group D)
वर्तमान बेसिक: ₹18,000
संभावित नया बेसिक: ₹51,480
6% इंक्रीमेंट के बाद: ₹54,568
Level 4 (LDC/Clerk)
वर्तमान बेसिक: ₹25,500
संभावित नया बेसिक: ₹72,675
6% इंक्रीमेंट के बाद: ₹77,035
Level 7 (Inspector/SO)
वर्तमान बेसिक: ₹44,900
संभावित नया बेसिक: ₹1,27,965
6% इंक्रीमेंट के बाद: ₹1,35,642
Level 10 (Group A Gazetted)
वर्तमान बेसिक: ₹56,100
संभावित नया बेसिक: ₹1,59,885
6% इंक्रीमेंट के बाद: ₹1,69,478
कर्मचारियों को कितना फायदा होगा?
अगर 6% इंक्रीमेंट लागू होता है, तो हर साल सैलरी में पहले की तुलना में अधिक तेज बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे निचले स्तर के कर्मचारियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक सभी को सीधा फायदा होगा। साथ ही, महंगाई के दबाव को देखते हुए यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी।
0 comments:
Post a Comment