DA 58% से बढ़कर 60%
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 58% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। ताजा अपडेट के मुताबिक इसमें 2% की बढ़ोतरी संभव है, जिसके बाद यह 60% तक पहुंच सकता है। भले ही यह बढ़ोतरी छोटी लगे, लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच यह कर्मचारियों की मासिक आय में राहत देने वाली साबित होगी।
देरी की वजह क्या रही?
डीए बढ़ोतरी की घोषणा में हुई देरी के पीछे वेतन आयोग का बदलाव बड़ा कारण माना जा रहा है। 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है, जबकि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का दौर शुरू हो गया है। इसी ट्रांजिशन के चलते सरकार को डीए की गणना के तरीके पर विचार करना पड़ा।
नया वेतन आयोग और पुराना फॉर्मूला
हालांकि 8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है, लेकिन उसकी अंतिम सिफारिशों में अभी समय है। ऐसे में फिलहाल सरकार ने यह तय किया है कि जब तक नई रिपोर्ट नहीं आती, तब तक डीए की गणना पुराने फॉर्मूले से ही जारी रहेगी।
1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा
इस संभावित फैसले का असर सीधे तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा। वेतन आयोग के बदलाव के समय होने वाली यह पहली डीए बढ़ोतरी होगी, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।
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