यूपी सरकार की 1 बड़ी पहल, प्रदेशवासियों के लिए खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की खाद्य प्रसंस्करण नीति-2023 ने प्रदेश में निवेश और स्वरोजगार के अवसरों को नई दिशा दी है। नीति लागू होने के बाद अब तक प्रदेश में 114 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित हो चुकी हैं, जिनमें लगभग 400 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

नई इकाइयों का तेजी से विस्तार

प्रदेश में हर महीने करीब 10 नई इकाइयों के शुरू होने की तैयारी है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है। इससे प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिलने वाली हैं।

निवेश और युवा उद्यमिता

उत्तर प्रदेश न केवल प्रदेशवासियों के लिए बल्कि विदेश में पढ़े युवाओं और देश के अन्य हिस्सों से आए निवेशकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत ऋण स्वीकृति और वितरण में देश में अग्रणी स्थान हासिल किया है।

अब तक इन इकाइयों को 183.37 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। इसके अलावा, प्रदेश में लगभग 500 इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए जा चुके हैं और लगभग 300 इकाइयां स्थापना प्रक्रिया में हैं।

ऊर्जा बचत और उत्पादन लागत में कमी

आपको बता दें की उत्तर प्रदेश में 114 में से 29 इकाइयों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं, जिससे बिजली की खपत कम हुई और उत्पादन लागत घट गई। इससे न केवल उद्योगों का दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित होगा बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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