केंद्र सरकार के 6 बड़े फैसले, LPG संकट दूर, नई गाइडलाइन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस (एलपीजी) की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि नागरिकों को ईंधन की कोई कमी न हो और अफवाहों से बचा जा सके।

1. एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति पर नियंत्रण

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराकर ईंधन की खरीदारी या अनावश्यक एलपीजी बुकिंग न करें। मंत्रालय ने कहा कि आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

2. अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर नजर

होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई थी, लेकिन भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। नागरिकों को केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने का निर्देश दिया गया है।

3. डिजिटल बुकिंग और नए नियम

अब एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल या व्हाट्सएप से करें। शहरी क्षेत्रों में सिलेंडर के बीच अंतराल 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन कर दिया गया है। डिलीवरी को अब 88% DAC (डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड) आधारित किया जाएगा, ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके।

4. वैकल्पिक ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण

सरकार ने नागरिकों को वैकल्पिक साधनों जैसे PNG पाइपलाइन गैस, इंडक्शन कुकटॉप और इलेक्ट्रिक उपकरणों का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

5. राज्यों को दिए सख्त निर्देश

राज्यों के मुख्य और अतिरिक्त सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अस्पताल, स्कूल और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दें। साथ ही, जमाखोरी और गलत जानकारी फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखें।

6. कोयला और केरोसिन का आवंटन बढ़ाया

एलपीजी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयला और केरोसिन का आवंटन बढ़ाया गया है। छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं के लिए कोल इंडिया को अतिरिक्त कोयला उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।

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