iGOT पोर्टल पर कोर्स करना होगा अनिवार्य
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए ‘iGOT’ (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) पोर्टल पर कोर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक विभाग अपने कर्मचारियों के रोल और लेवल के हिसाब से कोर्स निर्धारित करेगा।
यह कोर्स सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (APAR) में दर्ज होगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित कोर्स पूरा नहीं करता है, तो इसका सीधा असर उसके अप्रेजल, इंक्रीमेंट और भविष्य के प्रमोशन पर पड़ सकता है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को लगातार अपने काम और स्किल्स को अपडेट रखना है।
कर्मचारियों के लिए फायदे
स्किल्स में सुधार: कर्मचारियों की कार्यक्षमता और कौशल बेहतर होंगे।
काम की गुणवत्ता में वृद्धि: प्रशिक्षण से काम की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ेगी।
प्रमोशन के मौके: समय पर और निर्धारित कोर्स पूरे करने से प्रमोशन के अवसर भी बढ़ेंगे।
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