1. औद्योगिक क्षेत्रों में आवास की सुविधा
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि औद्योगिक और निर्माण क्षेत्रों के आसपास ही श्रमिकों के लिए आवासीय व्यवस्था विकसित की जाए। इसका उद्देश्य यह है कि काम करने वाले मजदूरों को कार्यस्थल के नजदीक ही सुरक्षित और सुलभ आवास मिल सके, जिससे उनका जीवन और कार्य दोनों आसान हो सकें।
2. सस्ती कैंटीन और डॉर्मिटरी की व्यवस्था
श्रमिकों के लिए आधुनिक डॉर्मिटरी और सस्ती कैंटीन की सुविधा शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत उन्हें कम लागत में गुणवत्तापूर्ण भोजन और रहने की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनके दैनिक खर्चों में राहत मिलेगी।
3. सभी श्रमिकों को सुरक्षा बीमा
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सभी श्रमिकों को अनिवार्य सुरक्षा बीमा के दायरे में लाया जाएगा। इससे किसी दुर्घटना या अप्रिय घटना की स्थिति में श्रमिकों के परिवार को आर्थिक सहायता मिल सकेगी और उन्हें सुरक्षा का भरोसा मिलेगा।
4. स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ाव
राज्य सरकार ने श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उन्हें आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत पात्र श्रमिकों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विभागीय समन्वय को भी मजबूत किया जाएगा।
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