सम्राट कैबिनेट के 30 बड़े फैसले: बिहारवासियों के लिए खुशखबरी

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में हरित ऊर्जा, बिजली, सड़क, कानून-व्यवस्था, आवास और पोषण से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल रहे।

संग्रहालयों में 35 पदों पर नियुक्ति

राज्य के संग्रहालयों में 35 पदों को अस्थायी तौर पर भरने की अनुमति दी गई है। नियमित नियुक्ति होने तक इन पदों पर संविदा या निविदा के माध्यम से नियुक्ति की जा सकेगी।

कानून-व्यवस्था के लिए नए वाहन

कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 30 नए वाटर कैनन और 8 अन्य वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल 62.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

हजारों घरों तक पहुंचेगी ग्रिड बिजली

कैमूर और रोहतास के 177 गांवों में 21,644 घरों को बिजली ग्रिड से जोड़ने की योजना के लिए लागत में संशोधन किया गया। परियोजना की राशि 117.80 करोड़ से बढ़ाकर 361.86 करोड़ रुपये की गई है।

हरित हाइड्रोजन नीति को मिली मंजूरी

राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को स्वीकृति दी गई। सरकार का फोकस इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर रहेगा।

सड़कों और आवास परियोजनाओं पर बड़ा फैसला

मुंगेर में करीब 7 किलोमीटर सड़क के निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए 115.90 करोड़ रुपये की संशोधित मंजूरी मिली। वहीं रनगांव-भागलपुरा पथ से बिराय तक सड़क के लिए 87.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

पटना के बहादुरपुर सेक्टर-6 की जर्जर आवासीय कॉलोनी के पुनर्विकास के लिए NBCC के साथ समझौते को मंजूरी मिली। सेक्टर-5 में आवास बोर्ड की 8.5 एकड़ जमीन पर स्व-वित्तपोषित परियोजना विकसित करने का भी फैसला हुआ है।

इसके अलावा वजन-माप व्यवस्था से संबंधित नई नियमावलियों को मंजूरी दी गई। पोषण कार्यक्रम के तहत खाद्य उत्पादों की आपूर्ति से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई। बैठक में कुल 30 एजेंडों पर फैसला लिया गया।