वेतन भुगतान से पहले आंकड़ों का सत्यापन
वित्त विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर मुख्यालय समेत सभी संबंधित कार्यालयों में वेतन और भत्तों की शत-प्रतिशत जांच कराने का निर्देश दिया है। यह प्रक्रिया वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में पूरी की जाएगी, ताकि भुगतान से जुड़ी विसंगतियों को समय रहते दूर किया जा सके।
गड़बड़ी मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई
विभाग के अनुसार, वेतन भुगतान से जुड़े आंकड़ों में कुछ विसंगतियां सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के साथ जरूरत पड़ने पर आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। गलत तरीके से अधिक राशि मिलने की स्थिति में उसकी वसूली भी होगी।
वेतन बिल बनाने वालों की तय होगी जिम्मेदारी
बिहार में वेतन बिल तैयार करने और भुगतान की प्रक्रिया HRMS पोर्टल तथा CFMS प्रणाली के जरिए होती है। इसमें बिल तैयार करने वाले मेकर, जांच करने वाले चेकर और मंजूरी देने वाले एप्रूवर की भूमिका होती है। वित्त विभाग ने निर्देश दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदारी तय की जाए और गड़बड़ी मिलने पर संबंधित स्तर के कर्मियों से जवाब मांगा जाए।
इस जांच से वेतन भुगतान की व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी राशि के गलत भुगतान पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह जांच पूरी होने और विभागीय प्रक्रिया के आगे बढ़ने के बाद स्पष्ट होगा।
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