खबर के अनुसार बिहार में कहा कितनी सरकारी जमीन हैं, इस सभी जमीन का रिकॉर्ड तैयार किया जायेगा। ये रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास होगा। इसके लिए सरकार सरकारी जमीन की जमाबंदी कराएगी। अभी वर्तमान समय में सरकारी जमीन के जमाबंदी का कोई प्रवधान नहीं हैं।
वहीं, सरकारी जमीन की जमाबंदी के बाद उस जमीन को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिस पोर्टल के माध्यम से लोग जान सकेंगे की उनके इलाके में कौन सी जमीन सरकारी हैं। इससे सरकार को भी काफी फायदा होगा।
इससे बिहार में स्कूल, अस्पताल, पॉवर स्टेशन या ग्रिड सेलेकर अन्य सभी विकासात्मक कार्यों में दी गई जमीन की जानकारी भी उपलब्ध होगी। सरकारी जमीन पर किसी तरह का अतिक्रमण होने की स्थिति में भी कार्रवाई करना आसान हो जायेगा।
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