आपको बता दें की आयोग की यह पहल उन बच्चों के लिए है जिनके पिता का निधन हो चुका है, जिन्हें पिता ने छोड़ दिया है, या जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं। इस राशि से बच्चे न केवल पढ़ाई जारी रख सकेंगे, बल्कि अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाएंगे।
इस योजना की जानकारी सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों, किलकारी बाल भवन, आंगनबाड़ी केंद्रों और बच्चों पर काम करने वाली संस्थाओं को दे दी गई है। किलकारी बाल भवन के कई बच्चों ने पहले ही आवेदन कर दिया है। आयोग का प्रयास है कि अधिक से अधिक पात्र बच्चों को इस योजना से जोड़ा जा सके।
15 हजार से अधिक बच्चों की हुई पहचान
बता दें की अब तक आयोग ने राज्यभर में 15,657 बच्चों की पहचान की है, जो इस योजना के पात्र हैं। आयोग जिलावार सूची तैयार कर रहा है, जिसके आधार पर बच्चों की श्रेणियाँ बनाई जाएंगी और उन्हें सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभिभावकों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यालय में जमा किए जाएंगे। इसके बाद अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जांच में पात्र पाए जाने पर बच्चों को प्रतिमाह ₹4000 की राशि प्रदान की जाएगी।
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