बिहार में शिक्षकों को मिलेगी राहत, समय पर वेतन!

पटना, 14 मई 2025 — बिहार सरकार ने राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के लंबित वेतन भुगतान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने 28 अरब 18 करोड़ 62 लाख 96 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है। यह राशि शिक्षकों को समय पर वेतन दिलाने में मदद करेगी।

राशि की मंजूरी

बिहार सरकार ने 28 अरब 18 करोड़ 62 लाख 96 हजार रुपए की राशि शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान के लिए स्वीकृत की है। यह राशि राज्य के विभिन्न जिलों और नगर निकायों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन के लिए है। पिछले 2-3 महीनों से कई शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों का वेतन लंबित था, जिससे वे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। यह निर्णय उनके लिए राहत का कारण बनेगा, क्योंकि अब उन्हें समय पर वेतन मिलने की उम्मीद है।

सरकार का उद्देश्य

सरकार का स्पष्ट कहना है कि शिक्षकों को समय पर वेतन मिलना बेहद जरूरी है ताकि उनकी जीवनशैली में कोई बाधा न आए। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि "यह राशि शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के कामकाजी माहौल को स्थिर बनाए रखने के लिए दी गई है।

मूल्यांकन और वितरण की प्रक्रिया

स्वीकृत राशि जल्द ही सभी संबंधित जिलों और नगर निकायों को आवंटित कर दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षकों को शीघ्र भुगतान किया जाए और उनके वेतन में कोई भी देरी न हो। इस फैसले से न सिर्फ शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की संभावना है। समय पर वेतन मिलने से शिक्षकों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो सकती है, जो शिक्षा के स्तर को भी प्रभावित करेगा।