मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इन सभी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने राजस्व विभाग के पोर्टल को री-डिज़ाइन करने के भी निर्देश दिए ताकि जनता को सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सेवा मिल सके।
शहरी भूमि रेकॉर्ड भी होंगे ऑनलाइन
बैठक में मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों के लैंड रेकॉर्ड तैयार कर उन्हें भी ऑनलाइन पोर्टल पर प्राथमिकता से सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पोर्टल का उपयोग जनसाधारण के लिए आसान बनाया जाए और लेखपाल से लेकर आयुक्त स्तर तक एकीकृत डैशबोर्ड तैयार किया जाए जिससे विभागीय निगरानी और प्रशासनिक कार्य दोनों सहज हों।
15 दिन में वरासत का निस्तारण
सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि अविवादित वरासत के मामलों का निस्तारण अधिकतम 15 दिन के भीतर किया जाए। उन्होंने रियल टाइम खतौनी, आधार सीडिंग, किसान रजिस्ट्री, पैमाइश और खसरा पड़ताल जैसे मामलों को भी समयबद्ध ढंग से निपटाने के निर्देश दिए।
पारदर्शी होगा भू-उपयोग परिवर्तन
राज्य में भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही सीएम ने कहा कि प्राधिकरणों से जुड़ा डेटा भी खतौनी में संपूर्ण रूप से दर्शाया जाए, जिससे लोगों को पूरी जानकारी मिल सके।
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