मिली जानकारी के अनुसार इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जा सकता है। निगम के गठन के बाद राज्य में एजेंसियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी, जिससे सरकार को खर्च में करीब 22.5% की बचत होगी और कर्मचारियों को भी अधिक लाभ मिलेंगे।
कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं:
180 दिन की पेड मैटरनिटी लीव महिला कर्मचारियों को। मिसकैरेज पर 42 दिन की पेड लीव। 91 दिन तक 70% वेतन के साथ मेडिकल लीव। ईएसआई अस्पतालों में मुफ्त इलाज और जांचें। दुर्घटना में 30 लाख रुपये तक बीमा कवर। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और दुर्घटना में 5 लाख रुपये की सहायता। सेवा पूरी होने पर पेंशन की सुविधा, और मृत्यु के बाद परिजनों को पेंशन।
बेटियों को मिलेगी उच्च शिक्षा में सहायता
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वेलफेयर फंड भी बनाया जाएगा। इस फंड से मेडिकल, इंजीनियरिंग, पीएचडी, प्रबंधन में चयनित बेटियों को 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। यदि परिवार की कोई एक बेटी विदेश में पढ़ना चाहती है, तो उसे भी 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद इस फंड से मिलेगी।
छुट्टियों और भत्तों की भी व्यवस्था
एक साल में 12 आकस्मिक अवकाश।
10 दिन का चिकित्सा अवकाश।
शासकीय कार्यों से बाहर जाने पर टीए-डीए।
दुर्घटना में मृत्यु पर 2.5 से 7 लाख रुपये तक की सहायता राशि।
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