निगम के माध्यम से मिलेंगी ये 7 बड़ी सुविधाएं:
मानदेय का समय पर भुगतान
अब आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के लिए एजेंसी या ठेकेदारों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। मानदेय का भुगतान एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया पर निगम की निगरानी रहेगी, जिससे समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा।
आकस्मिक एवं चिकित्सा अवकाश की सुविधा
कर्मचारियों को अब आकस्मिक परिस्थितियों में छुट्टी लेने की सुविधा मिलेगी, साथ ही बीमार पड़ने पर भी चिकित्सा अवकाश का प्रावधान रहेगा। यह सुविधा उनके कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करेगी।
बीमा और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ
आउटसोर्स कर्मियों को अब ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा योजना) और EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना की स्थिति में 30 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है, जो उनके परिवार के लिए एक बड़ी राहत होगी।
सेवा स्थायित्व और अनुबंध की पारदर्शिता
कार्य की अवधि, सेवा शर्तें और अनुबंध अब पूरी तरह पारदर्शी होंगे। इससे कर्मचारी अस्थिरता और मनमाने अनुबंधों के शिकार नहीं होंगे। यह सेवा स्थायित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बिना बिचौलियों के सीधे सरकारी निगरानी में काम
कर्मचारी अब बिचौलियों और ठेकेदारों की मनमानी से बच सकेंगे। निगम के माध्यम से सारी प्रक्रिया डिजिटल और सरकारी निगरानी में होगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
कार्य की निगरानी एवं शिकायत निवारण तंत्र
कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए निगम एक सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली तैयार करेगा, जिससे कार्यस्थल पर हो रहे अन्याय या शोषण की स्थिति से निपटा जा सकेगा।
रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का रिकॉर्ड निगम द्वारा डिजिटाइज़ किया जाएगा। इससे न केवल कर्मचारियों की जानकारी सरकारी डेटाबेस में सुरक्षित रहेगी, बल्कि पारदर्शिता और योजनाओं के सही क्रियान्वयन में भी सहायता मिलेगी।
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