इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ एवं एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने किया। संघ की ओर से शिक्षामित्रों की दो प्रमुख मांगें मंत्री के समक्ष रखी गईं। पहली मांग यह थी कि शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय में वापसी का अवसर विकल्प के आधार पर दिया जाए, ताकि वे अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को सुचारु रूप से निभा सकें। दूसरी, और सबसे अहम मांग, मानदेय में वृद्धि की थी। शिक्षामित्रों का कहना है कि वर्तमान मानदेय अपर्याप्त है और बढ़ती महंगाई के दौर में उनका गुजारा करना अत्यंत कठिन हो गया है।
मंत्री से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल, और एससीईआरटी निदेशक गणेश कुमार से भी अलग-अलग मुलाकातें कीं। इन बैठकों में उन्होंने सभी अधिकारियों से मांग की कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाए ताकि शिक्षामित्रों को राहत मिल सके।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला, महामंत्री सुशील यादव, अजय सिंह, सुशील तिवारी, जगबीर भाटी, और सुरेंद्र नागर जैसे प्रमुख पदाधिकारी शामिल थे। सभी ने एकजुट होकर सरकार से शिक्षामित्रों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाने की अपील की।
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