मीडिया से खास बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए उन्होंने दो बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस फैसले को जल्द लागू करने का भरोसा दिलाया गया है।
धनबल और बाहुबल पर लगेगी लगाम
राजभर ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश में लोकतंत्र को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाएगा। उनका मानना है कि इस व्यवस्था से धनबल और बाहुबल की राजनीति पर लगाम लगेगी और आम नागरिकों की भागीदारी से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी।
देशभर में लागू हो सकता है यूपी मॉडल
मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह भी दावा किया कि अगर उत्तर प्रदेश में यह मॉडल सफल होता है, तो आने वाले समय में पूरे देश में इसे अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनता की सीधी भागीदारी से व्लॉक प्रमुखों के चयन में किसी तरह का दबाव नहीं रहेगा और सही मायनों में लोकतंत्र को नई दिशा मिलेगी।
पंचायत चुनाव समय पर कराने का आश्वासन
पंचायत चुनावों को लेकर उठ रहे सवालों पर भी मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे और इसमें किसी भी तरह की देरी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर यह संभावित बदलाव राज्य की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि यह फैसला धरातल पर कब और कैसे लागू होता है, और इसका प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।
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