इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता आयोग के सदस्य डॉ. महाचंद्र प्रसाद सिंह ने की। इस दौरान उपाध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद सहित अन्य सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में कई प्रमुख निर्णय लिए गए, जिनमें तीन उप समितियों का गठन भी शामिल है, जो विशेष विषयों पर अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगी।
EWS उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट पर समिति गठित
राज्य आयोग ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सदस्य राजकुमार सिंह के संयोजकत्व में एक उप समिति का गठन किया है। यह समिति जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट का विश्लेषण कर यह देखेगी कि सवर्ण गरीबों को OBC की तरह उम्र सीमा में छूट देने के लिए क्या कानूनी व प्रशासनिक उपाय किए जा सकते हैं।
छात्रों के लिए छात्रावास और कोचिंग की भी सिफारिश
इसके अलावा, आयोग ने EWS वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी सहूलियतें देने की आवश्यकता जताई है। सदस्य जयकृष्ण झा के संयोजकत्व में गठित समिति यह जांच करेगी कि जिला स्तर पर छात्रावासों का निर्माण कैसे संभव है। वहीं, दयानंद राय की अध्यक्षता वाली उप समिति इस बात पर विचार करेगी कि सरकारी स्तर पर कोचिंग की व्यवस्था क्यों जरूरी है और इसे कैसे लागू किया जा सकता है।
आयोग की मंशा और निष्कर्ष
आयोग का स्पष्ट मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के युवा भी अवसरों के मामले में पिछड़ रहे हैं। ऐसे में केवल आरक्षण देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें उम्र सीमा, छात्रवृत्ति, छात्रावास और कोचिंग जैसी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए ताकि वे प्रतिस्पर्धा में समान रूप से भाग ले सकें।
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