यूपी में इन 'कर्मचारियों' को खुशखबरी, सरकार ने दी सौगात

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक विभाग के 270 चिकित्सा अधिकारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने वित्त विभाग के आदेश के तहत इन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के बजाय पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विकल्प देने का निर्णय किया है। यह कदम उन अधिकारियों के हित में उठाया गया है, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2009 में हुई थी, लेकिन इसके लिए विज्ञापन वर्ष 2003 में प्रकाशित किया गया था।

ओपीएस के तहत क्या लाभ मिलेगा?

ओपीएस का चयन करने वाले अधिकारियों को सेवा निवृत्ति के समय निश्चित मासिक पेंशन और अन्य सेवा लाभ मिलेंगे। यह प्रणाली एनपीएस के मुकाबले अधिक स्थिर और भविष्य की सुरक्षा प्रदान करती है। अधिकारी अब अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं को स्थिर और सुनिश्चित तरीके से प्लान कर सकते हैं।

सरकारी प्रक्रिया और आदेश

प्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार ने निदेशक आयुर्वेद सेवाओं को पत्र लिखकर इस निर्णय की पुष्टि की है। पत्र में स्पष्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स-1961 के तहत इन अधिकारियों को ओपीएस से आच्छादित करने की स्वीकृति दी गई है। इस आदेश के बाद अब संबंधित अधिकारी एनपीएस के बजाय ओपीएस का चयन कर अपनी भविष्य की पेंशन योजनाओं को सुनिश्चित कर सकते हैं।

इस फैसले का महत्व और संकेत

यह फैसला न केवल 270 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के लिए राहत की खबर है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों और उनकी सेवा सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। पुराने पेंशन योजना के विकल्प से अधिकारियों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा।

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