क्यों है भ्रम की स्थिति
सातवें वेतन आयोग का 10 वर्षीय साइकल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद मिलने वाला अगला महंगाई भत्ता (DA/DR) पहली बार किसी सक्रिय वेतन आयोग साइकल के बाहर होगा। वहीं, आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में कम से कम डेढ़ साल का समय लगेगा। इस वजह से जनवरी 2026, जुलाई 2026 और जनवरी 2027 तक कर्मचारियों के लिए तीन बार इसी तरह की स्थिति बन सकती है।
Term of Reference (ToR) में प्रमुख मुद्दों की अनदेखी
सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग के ToR जारी किए हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण बिंदु इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। इस पर नेशनल काउंसिल (NC-JCM) की स्टाफ साइड और अन्य कर्मचारी यूनियनों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही अपने विस्तृत चार्टर सरकार को सौंप दिया था, लेकिन ToR में उनके कई प्रमुख मुद्दों को नजरअंदाज किया गया।
सरकार कब दे सकती है जवाब
कर्मचारियों को उम्मीद है कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में इस मुद्दे पर स्पष्टता मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि तब तक मौजूदा 7वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी पर ही DA की गणना होती रहेगी। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 58 प्रतिशत है, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 61-62 प्रतिशत होने की संभावना है।
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