राशि और लाभार्थी विवरण
मुख्यमंत्री ने डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए लगभग 1000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों की 9.50 लाख महिलाएं और शहरी क्षेत्रों की 50 हजार महिलाएं के बैंक खातों में राशि सीधे ट्रांसफर की गई। योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के खाते में यह राशि पहुंच चुकी है। हालांकि, अभी भी कई पात्र महिलाएं हैं जिनके खाते में लाभ नहीं पहुंचा है।
महिलाओं के जीवन में बदलाव
इस योजना से महिलाओं के छोटे उद्यम और स्वरोजगार को नई दिशा मिली है। पहले जहाँ अधिकतर महिलाएं घरेलू कामकाज के बाद खाली समय बिताती थीं, वहीं अब जीविका समूह से जुड़कर वे बचत, अनुशासन और सामूहिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रेरित करना है।
सरकारी प्रयास और भविष्य की योजना
नीतीश कुमार की सरकार इस योजना के जरिए न केवल महिलाओं को आर्थिक सहारा दे रही है बल्कि उन्हें छोटे व्यवसाय, कृषि, हस्तशिल्प और अन्य स्वरोजगार क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आने वाले समय में यह योजना और अधिक महिलाओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखती है ताकि बिहार की महिलाएं स्वयं का रोजगार शुरू कर आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकें।
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