योगी सरकार का नया तोहफा, 1 दिसंबर से यूपी में लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ नाम की यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायियों के लिए आर्थिक सहूलियत लाने पर केंद्रित है। बिजली के बढ़ते खर्च से परेशान उपभोक्ताओं को यह योजना निश्चित रूप से राहत देने वाली है। योजना 1 दिसंबर 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी।

तीन चरणों में चलेगी पूरी योजना

इस योजना को सरकार ने तीन चरणों में लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके।

1. पहला चरण – 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025

योजना की शुरुआत दिसंबर महीने से होगी और पूरे महीने उपभोक्ता पंजीकरण करवा सकेंगे।

2. दूसरा चरण – 1 जनवरी से 21 जनवरी 2026

नए साल के साथ योजना का दूसरा चरण शुरू होगा, जो तीन सप्ताह तक चलेगा।

3. तीसरा चरण – 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026

योजना का अंतिम चरण फरवरी पूरे महीने उपलब्ध रहेगा।

किसे मिलेगा लाभ?

योजना विशेष रूप से 2 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए बनाई गई है। इन उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट भार तक के बिजली बिलों पर विशेष छूट दी जाएगी। इसका लाभ उन परिवारों और छोटे दुकानदारों को मिलेगा, जिनपर बिजली बिल का भार अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है।

योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

इस राहत योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें 2000 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। पंजीकरण अवधि के दौरान अगर बिल भुगतान में कोई देरी या बकाया है, तो उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज (ब्याज) माफी दी जाएगी। 

यह उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से बकाया होने के कारण परेशान थे। इसके साथ ही, पहली बार भुगतान पर दिसंबर महीने में 25% तक की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं का वित्तीय बोझ और कम होगा।

इस योजना को लेकर सरकार की मंशा

इस योजना के पीछे योगी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्तर प्रदेश में बिजली बिल किसी भी परिवार के लिए भारी बोझ न बने। छोटे उपभोक्ता, जिनकी आय सीमित है, उनके लिए यह योजना बहुत मददगार साबित हो सकती है।