महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
इस आर्थिक सहायता का लाभ उन महिलाओं को दिया जा रहा है जो जीविका समूह से जुड़ी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि लाभार्थियों में 9.5 लाख महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की हैं, जबकि 50,000 महिलाएं शहरी क्षेत्रों की हैं यह योजना राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसका मकसद महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और उद्यमशीलता के स्तर पर आगे बढ़ाना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि चरणबद्ध तरीके से वितरित की जाएगी और सभी पात्र महिलाओं को 14 दिसंबर तक यह भुगतान मिल जाएगा।
पहले ही 1.4 करोड़ महिलाओं को मिल चुका है लाभ
इस योजना के जरिए सरकार पहले ही 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में ₹10,000 की राशि भेज चुकी है। अब अंतिम चरण में 28 नवंबर को शेष महिलाओं को यह राशि दी जा रही है। माना जा रहा है कि इस व्यापक योजना ने हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत में अहम योगदान दिया है।
सिर्फ शुरुआती सहायता ही नहीं, आगे भी मिलेगा बड़ा लाभ
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को सिर्फ ₹10,000 की एकमुश्त सहायता ही नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए और भी अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई महिला इस राशि की मदद से अपना छोटा व्यवसाय सफलतापूर्वक खड़ा करती है, तो सरकार उसे ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। ग्रामीण विकास मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में महिलाओं के लिए और भी नई योजनाएँ और प्रोत्साहन घोषित किए जाएंगे।
नीतीश सरकार का वादा: रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया रास्ता
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान ही महिलाओं के लिए इस योजना को महत्वपूर्ण बताया था। उनका कहना था कि यदि महिलाएँ आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। सरकार का मानना है कि यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में निर्णायक साबित होगा।
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