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इस योजना के लिए मिला बड़ा बजट
सरकार ने इस पहल के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें से बड़ी राशि को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना समय पर लागू हो और अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। यह योजना सिर्फ परिषदीय स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सरकारी, सहायता प्राप्त और अन्य विभागों द्वारा संचालित विद्यालय भी शामिल किए गए हैं।
डीबीटी से सीधे खाते में पहुंचेगा पैसा
योजना को पारदर्शी बनाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली अपनाई गई है। इसके तहत स्कूल बैग के लिए तय की गई धनराशि सीधे बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे न केवल प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या देरी की संभावना भी कम होगी।
गरीब परिवारों को मिलेगा सहारा
इस योजना का मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को मदद देना है। कई बार संसाधनों की कमी के कारण बच्चे बुनियादी शैक्षिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में यह पहल उनकी पढ़ाई को आसान बनाने में मददगार साबित हो सकती है।
शिक्षा के प्रति बढ़ेगा उत्साह
सरकार का मानना है कि इस तरह की योजनाओं से बच्चों में स्कूल जाने की रुचि बढ़ेगी और ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी। साथ ही, नामांकन में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। जब छात्रों को जरूरी सुविधाएं मिलेंगी, तो वे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे।
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