कटऑफ डेट बदलने की तैयारी
फिलहाल पदोन्नति के लिए पात्रता तय करने की अंतिम तिथि जुलाई निर्धारित है। इसी आधार पर कर्मचारियों की सेवा अवधि और योग्यता का आकलन किया जाता है। लेकिन अब सरकार इसे बदलकर दिसंबर करने पर विचार कर रही है। इससे उन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जो साल के पहले छह महीनों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और सेवा अवधि पूरी न होने के कारण पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं।
ज्यादा कर्मचारियों को लाभ
नई कटऑफ तिथि लागू होने से पदोन्नति के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि विभागों में रिक्त पदों को भरने में भी आसानी होगी। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद नए नियम लागू होंगे और राज्य के लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने लगेगा।
बैठक की समय सीमा तय
सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि हर साल सितंबर तक विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित कर प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इससे पदोन्नति में होने वाली देरी को रोका जा सकेगा और कर्मचारियों को समय पर उनका हक मिल सकेगा।
ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया
पदोन्नति से जुड़ी जानकारी को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू की जा रही है। पहले जहां कागजी प्रक्रिया के कारण देरी होती थी, वहीं अब ऑनलाइन सिस्टम से पारदर्शिता और तेजी दोनों सुनिश्चित होंगी।
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