कटऑफ डेट में बदलाव से बढ़ेगा फायदा
अब तक पदोन्नति के लिए पात्रता तय करने की अंतिम तिथि जुलाई मानी जाती थी। इस वजह से कई कर्मचारी, खासकर वे जो साल के शुरुआती महीनों में सेवानिवृत्त हो जाते थे, आवश्यक सेवा अवधि पूरी न कर पाने के कारण पदोन्नति से वंचित रह जाते थे। सरकार के इस नए कदम से ऐसे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि दिसंबर तक की गणना होने पर अधिक कर्मचारी पदोन्नति के दायरे में आ सकेंगे।
8.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ
इस बदलाव का सीधा असर राज्य के करीब 8.5 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा। पदोन्नति का दायरा बढ़ने से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि प्रशासनिक कार्यक्षमता में भी सुधार देखने को मिल सकता है।
ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया
सरकार ने पदोन्नति प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। अब तक जहां विभागों से मैन्युअल रूप से जानकारी ली जाती थी, वहीं अब इसे ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जा रही है। इससे प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनने की उम्मीद है।
कैबिनेट मंजूरी की तैयारी
इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। मंजूरी मिलते ही नए नियम लागू हो जाएंगे और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

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