क्या है वेज बोर्ड और क्यों है जरूरी?
वेज बोर्ड एक ऐसी समिति होती है जो मजदूरों की न्यूनतम सैलरी (बेसिक वेतन) तय करती है। नियम के अनुसार हर पांच साल में इसका गठन होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में आखिरी बार यह 2014 में बना था। तब से अब तक मजदूरी की मूल दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ महंगाई भत्ता (DA) ही बढ़ता रहा।
अब क्या बदलेगा?
सरकार के इस नए फैसले के बाद मजदूरों की सैलरी संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है:
न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें दोबारा तय होंगी
महंगाई भत्ता अलग से जोड़ा जाएगा
मजदूरों की कुल आय में संभावित बढ़ोतरी होगी
अलग-अलग सेक्टर के हिसाब से मजदूरी में अंतर भी हो सकता है।
केंद्र के वेज कोड का भी असर
केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे नए वेज कोड को ध्यान में रखते हुए ही यह कदम उठाया जा रहा है। इसके तहत मजदूरी तय करने का एक समान ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिससे पूरे देश में श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा और पारदर्शिता मिल सके।
सरकार का क्या कहना है?
प्रदेश के श्रम मंत्री ने साफ किया है कि सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। उनका कहना है कि नए वेज बोर्ड के गठन से मजदूरों को न्यायसंगत वेतन मिलेगा और उद्योगों में स्थिरता भी बनी रहेगी।
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