यूपी में वेतन बढ़ोतरी की आहट: कर्मचारियों की किस्मत बदलने वाली है

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। संकेत मिल रहे हैं कि सरकारी विभागों में कार्यरत करीब चार लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है।

सरकार के रुख में बदलाव क्यों?

औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी में अंतरिम बढ़ोतरी के फैसले के बाद सरकार अब व्यापक स्तर पर सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि यह कदम न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, बल्कि कार्यक्षमता पर भी सकारात्मक असर डालेगा।

पहले से तय है वेतन ढांचा

राज्य सरकार ने सितंबर 2025 में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक संगठित ढांचा तैयार किया था। इसके तहत चार श्रेणियों में कर्मियों को बांटा गया है, जिनके लिए अलग-अलग मानदेय तय किया गया है:

श्रेणी-1: 40,000 रुपये प्रतिमाह

श्रेणी-2: 25,000 रुपये प्रतिमाह

श्रेणी-3: 22,000 रुपये प्रतिमाह

श्रेणी-4: 20,000 रुपये प्रतिमाह

अब संभावना है कि इन तय मानदेयों में संशोधन कर बढ़ोतरी की जाए, ताकि महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप कर्मचारियों को राहत मिल सके।

संस्थागत व्यवस्था भी हो रही मजबूत

सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रबंधन के लिए एक विशेष निगम का गठन किया है, जिसे कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। इसके संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रबंध निदेशक और अन्य प्रमुख पदों पर नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। फिलहाल विशेषज्ञ सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, जिससे नीतियों को और प्रभावी बनाया जा सके।

न्यूनतम मानदेय की गारंटी पर जोर

सरकार सफाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम कर रही है। यह व्यवस्था आगे चलकर औद्योगिक संस्थानों तक भी लागू की जा सकती है, जिससे श्रमिकों के अधिकार और मजबूत होंगे।