केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: देशभर के किसानों के लिए खुशखबरी, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से बदलेगा कृषि परिदृश्य

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ानेके लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 'राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' के तहत सरकार ने कृषि और प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यापक बदलाव की योजना तैयार की है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा घोषित इस पहल के तहत देशभर में करीब 1000 दाल मिलों की स्थापना की जाएगी। इनमें से मध्य प्रदेश में लगभग 55 मिलें लगाई जाएंगी। इस योजना के तहत पात्र उद्यमियों और किसानों को प्रति इकाई अधिकतम ₹25 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे दालों की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना आसान होगा।

किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

सरकार का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि किसानों को मूल्य संवर्धन से जोड़ना भी है। अब किसान सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे प्रसंस्करण और मार्केटिंग से भी सीधे लाभ कमा सकेंगे। इस मॉडल में क्लस्टर आधारित विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां एक ही क्षेत्र में उत्पादन, भंडारण और प्रोसेसिंग की पूरी व्यवस्था विकसित की जाएगी।

किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन

प्रगतिशील किसानों को प्रति हेक्टेयर दलहन उत्पादन पर ₹10,000 तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए एक डिजिटल पोर्टल भी शुरू किया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनाई जा सके।

नई MSP दरें घोषित

दलहन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को स्थिर आय मिल सके:

तुअर: ₹8,000 प्रति क्विंटल

उड़द: ₹7,800 प्रति क्विंटल

मसूर: ₹7,000 प्रति क्विंटल

चना: ₹5,875 प्रति क्विंटल