25 जिलों में निवेश को मिली मंजूरी
स्वीकृत प्रस्तावों के तहत हाथरस, आगरा, लखनऊ, सीतापुर, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़, कानपुर नगर समेत प्रदेश के 25 जिलों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की योजना है। इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष 65.55 करोड़ रुपये की धनराशि जारी किए जाने की जानकारी दी गई है।
किसानों को मिलेगा उपज का नया बाजार
इन इकाइयों की स्थापना से स्थानीय किसानों को अपनी फसल बेचने के नए अवसर मिल सकते हैं। योजना में स्थानीय किसानों से कच्चा माल खरीदने पर जोर दिया गया है। इससे कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण करके उनकी उपयोगिता और मूल्य बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
प्रदेश के गांवों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में नए कारोबार और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही, कृषि उत्पादों की बर्बादी कम करने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी मदद मिल सकती है। अब इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रहेगी, जिससे किसानों और ग्रामीण युवाओं को मिलने वाले लाभ स्पष्ट हो सकेंगे।
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