वर्षों से अटकी चकबंदी से मिली राहत
चकबंदी आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद के अनुसार, कई गांवों में अलग-अलग कारणों से चकबंदी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसे में कुछ गांवों को इस प्रक्रिया से बाहर किया गया है, जबकि आठ जिलों के 11 गांवों में चकबंदी पूरी कर दी गई है। इससे संबंधित किसानों को जमीन के मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है।
15 अक्टूबर से चलेगा विशेष अभियान
सरकार ने निर्विवाद उत्तराधिकार और जमीन के नामांतरण से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2026 तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को तय समयसीमा में ऐसे मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।
पुराने मुकदमों पर भी रहेगा जोर
चकबंदी न्यायालयों में तीन साल से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा गया है। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस पहल से किसानों को भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में राहत मिलने और लंबे समय से अटके मामलों के जल्द समाधान की उम्मीद है।
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