कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब महिला उद्यमियों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वहीं, सामान्य श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं को 75 KVA तक की परियोजनाओं पर 50% सब्सिडी मिलेगी। यह योजना राज्य की नई ऊर्जा नीति के तहत लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
कुल 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
इस कैबिनेट बैठक में कुल 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, औद्योगिक विकास और शिक्षा से जुड़े कई बिंदु शामिल थे।
क्या कहती है सरकार?
राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना न केवल महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी। वहीं, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल महिलाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे स्तर पर सोलर प्लांट्स की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।
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