फिलहाल, महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की संपत्ति के ट्रांसफर पर 1 प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट मिलती है। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा जा चुका है।
यह प्रस्ताव स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग द्वारा तैयार किया गया है और इसके लागू होने की स्थिति में यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। इससे महिलाओं को संपत्ति में ज्यादा अधिकार मिलने की उम्मीद हैं।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं होंगी लाभांवित
उत्तर प्रदेश में परंपरागत रूप से संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी काफी सीमित रही है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में। ऐसे में यह निर्णय न केवल शहरी महिलाओं बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए भी एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जब महिलाएं संपत्ति की मालिक बनती हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे पारिवारिक एवं सामाजिक निर्णयों में ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभा पाती हैं।
क्या कहती हैं नीतिगत विशेषज्ञ?
नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि यह प्रस्ताव यदि लागू हो जाता है, तो यह महिलाओं को संपत्ति में वास्तविक और कानूनी भागीदारी दिलाने में निर्णायक साबित हो सकता है। यह निर्णय महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की दिशा में मील का पत्थर होगा।
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