बिहार में जमीन विवादों पर सरकार का कड़ा आदेश

पटना। बिहार सरकार ने राज्य में जमीन विवादों को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में आयोजित एक अहम बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और जमीन से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मंत्री सरावगी ने साफ शब्दों में कहा कि भूमि सर्वेक्षण से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से निपटाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

"ऑनलाइन सिस्टम के बावजूद लोग हो रहे परेशान"

मंत्री सरावगी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब विभाग की व्यवस्था पहले ही डिजिटल हो चुकी है, तो फिर आम लोगों को आज भी अधिकारियों के चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं? उन्होंने यह स्थिति 'अस्वीकार्य' बताते हुए सुधारात्मक कदम उठाने का आदेश दिया। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जहां कहीं भी प्रणाली में खामियां हैं, उन्हें अविलंब दुरुस्त किया जाए।

जमीन विवादों का शीघ्र निपटारा प्राथमिकता

मंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि जितनी जल्दी हो सके, सभी लंबित भूमि विवादों को सुलझा लिया जाए। उन्होंने कहा, "लोगों को न्याय मिलना चाहिए और वह भी समय पर। यह हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें एक पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली उपलब्ध कराई जाए।"

जारी है भूमि सर्वेक्षण कार्य

राज्य में भूमि सर्वेक्षण कार्यों ने हाल के दिनों में रफ्तार पकड़ी है। मंत्री सरावगी लगातार फील्ड अधिकारियों से रिपोर्ट ले रहे हैं और जमीन संबंधी मामलों की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुलभ हो जाएं और आम लोगों को अपने हक के लिए दर-दर भटकना न पड़े।