तुरंत 825 करोड़ रुपये जिलों को जारी
शिक्षा विभाग ने स्वीकृत राशि में से प्रथम चरण में 825 करोड़ रुपये की राशि तत्काल जिलों को जारी कर दी है। इस राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकाय संस्थाओं तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में कार्यरत जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के वेतन भुगतान में किया जाएगा। ये सभी शिक्षक समग्र शिक्षा अभियान से आच्छादित हैं और उनके लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के वेतन के लिए भुगतान
यह भुगतान वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत किया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा महालेखाकार को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस राशि का उपयोग शिक्षकों को समय पर वेतन देने के लिए किया जाएगा ताकि शिक्षा व्यवस्था बाधित न हो।
विशिष्ट शिक्षकों की वेतन बाधा भी होगी दूर
राज्य सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान में जो बाधाएं आ रही थीं, उन्हें भी जल्द सुलझा लिया जाएगा। इससे इन शिक्षकों को भी समय पर वेतन मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
एचआरएमएस पोर्टल पर डेटा अपलोड का आदेश
शिक्षा विभाग ने जिलों को आदेश दिया है कि संबंधित शिक्षकों की जानकारी को HRMS (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर समय पर अपडेट किया जाए। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और वेतन भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया जा सकेगा।
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