महाअभियान की सफलता सर्वोपरि
राजस्व महाअभियान का उद्देश्य राज्य के आम लोगों को भू-अधिकार से जुड़ी सुविधाएं समय पर और सरल तरीके से उपलब्ध कराना है। इस दौरान जमीन की जमाबंदी, दाखिल-खारिज, नक्शा अद्यतन जैसे कई अहम कार्य किए जा रहे हैं। विभाग का मानना है कि यदि कर्मचारियों का स्थानांतरण या निलंबन इस समय किया गया, तो इससे न केवल कार्यों में देरी होगी, बल्कि जमीनी स्तर पर अभियान की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है।
जिनका ट्रांसफर हुआ, वे लौटेंगे पुराने कार्यक्षेत्र में
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिन कर्मचारियों का हाल ही में एक अंचल से दूसरे अंचल में स्थानांतरण हुआ है, उन्हें भी अभी उनके पुराने हलके में ही काम पर लगाया जाए। नए क्षेत्र से अपरिचित होने के कारण कई कर्मियों को शिविरों में आवेदनों को संभालने और जमाबंदी वितरण जैसे कामों में कठिनाई आ रही थी।
20 सितंबर तक नहीं होगी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई
विभाग ने साफ किया है कि 20 सितंबर 2025 तक, जब तक कोई परिस्थिति अत्यंत गंभीर न हो, तब तक किसी भी राजस्व कर्मचारी के खिलाफ निलंबन या अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। यह निर्णय इस सोच के साथ लिया गया है कि वर्तमान अभियान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और कोई नकारात्मक माहौल तैयार न हो।
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