क्या है योजना?
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 1385.34 करोड़ रुपये का बजट पास किया है, जो राज्य की आर्थिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को दो चरणों में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।
किसे मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो पहले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत पंजीकृत हैं। इसका मतलब यह है कि केवल बीपीएल श्रेणी में आने वाली महिलाएं और जिनके नाम उज्ज्वला लाभार्थियों की सूची में दर्ज हैं, वही पात्र मानी जाएंगी।
लाभ के लिए शर्तें भी तय
सरकार ने योजना को पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं: ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी होनी चाहिए, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है, जिन महिलाओं ने यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है। यदि निर्धारित समय तक आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो वे महिलाएं योजना के लाभ से वंचित रह सकती हैं।
जरूरी दस्तावेजों की सूची
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य हैं: आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड / गरीबी रेखा प्रमाण पत्र, उज्ज्वला योजना से जुड़ा सक्रिय बैंक खाता, आवासीय प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी या बिजली बिल), पासपोर्ट साइज फोटो।
क्यों है यह योजना महत्वपूर्ण?
रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। इस योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त सिलेंडर दिवाली जैसे त्योहार पर एक सार्थक राहत के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही यह निर्णय महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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