8वां वेतन आयोग शुरू: 10 बातें जो हर कर्मचारी को पता होनी चाहिए

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा और नई सिफारिशें पेश करेगा। इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनधारी लाभान्वित होंगे। 

आइए जानते हैं, इस आयोग से जुड़ी 10 सबसे जरूरी बातें। 

1 .आयोग किन आर्थिक पहलुओं पर करेगा अध्ययन

यह आयोग देश की वित्तीय स्थिति, महंगाई दर, राजकोषीय घाटा और विकास योजनाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें तैयार करेगा, ताकि सरकारी वित्त पर अनावश्यक बोझ न पड़े।

2 .आयोग को मिली औपचारिक मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (ToR) को स्वीकृति दी है। यह दस्तावेज आयोग के कामकाज, समय-सीमा और सिफारिशों के दायरे को तय करेगा।

3 .वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी संभव

हालांकि सरकार ने अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन पिछले अनुभवों के आधार पर अनुमान है कि 30 से 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹33,000–₹44,000 के बीच पहुंच सकता है।

4 .नई वेतन प्रणाली कब से लागू होगी

सरकार का लक्ष्य है कि नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो। पारंपरिक रूप से हर वेतन आयोग के बीच लगभग 10 वर्ष का अंतर रखा जाता है, और यह वही चक्र पूरा कर रहा है।

5 .कितने लोगों को मिलेगा लाभ

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 1.15 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष फायदा होगा, जिनमें 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं।

6 .सिफारिशें कब तक आएंगी

आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी होगी। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर मंजूरी देगी।

7 .फिटमेंट फैक्टर का महत्व

वेतन वृद्धि का मुख्य आधार ‘फिटमेंट फैक्टर’ होता है। यह एक गुणांक (multiplier) है जो पुराने वेतन पर लागू कर नया मूल वेतन तय करता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जबकि इस बार इसके 2.8 से 3.0 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है।

8 .राज्यों पर क्या पड़ेगा असर

आयोग की सिफारिशों का प्रभाव राज्य सरकारों पर भी पड़ेगा। अधिकतर राज्य कुछ संशोधनों के साथ केंद्र की सिफारिशों को अपनाते हैं। इससे राज्यों के बजट और कर्मचारियों के वेतन ढांचे पर भी असर पड़ सकता है।

9 .आयोग की संरचना

इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष (पार्ट-टाइम सदस्य) और पंकज जैन (सदस्य-सचिव) आयोग में शामिल होंगे।

10 .मिलेगा बकाया

नए वेतन ढांचे के 1 जनवरी 2026 से लागू होने के बाद, कर्मचारियों को उस तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान शुरू होने तक की अवधि का बकाया वेतन मिलने की उम्मीद है।