गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि किसानों के परिश्रम का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है। उनका कहना है कि गन्ना किसान केवल उत्पादक नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं, और सरकार सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनका उचित मूल्य समय पर मिले।
चीनी उद्योग में निवेश और विकास
प्रदेश में वर्तमान में 122 चीनी मिलें संचालित हैं। सरकार की पारदर्शी नीतियों और निवेश-अनुकूल माहौल के चलते इस उद्योग में ₹12,000 करोड़ का निवेश हुआ है। पिछले आठ सालों में 4 नई मिलें शुरू हुईं, 6 बंद मिलें पुनः चालू हुईं और 42 मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई। इसके साथ ही 2 मिलों में सीबीजी प्लांट लगाए गए, जिससे वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिला।
‘स्मार्ट गन्ना किसान’ से खत्म हुए बिचौलिये
सरकार की ‘स्मार्ट गन्ना किसान’ प्रणाली ने किसानों की सुविधा बढ़ाई है। अब गन्ने की तौल, कैलेंडरिंग और पर्ची जारी करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। किसान सीधे अपने मोबाइल पर गन्ना पर्ची प्राप्त कर सकते हैं और भुगतान सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए होता है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। केंद्र सरकार ने इसे “मॉडल सिस्टम” भी घोषित किया है।
एथेनॉल उत्पादन और क्षेत्रफल में रिकॉर्ड वृद्धि
योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश एथेनॉल उत्पादन में देश में नंबर 1 बन गया है। 2017 में राज्य में 41 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन था, जो अब बढ़कर 182 करोड़ लीटर हो गया है। इसके अलावा आसवनियों की संख्या 61 से बढ़कर 97 हो गई है। गन्ने का क्षेत्रफल भी लगातार बढ़ रहा है। पहले 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना की खेती होती थी, जो अब बढ़कर 29.51 लाख हेक्टेयर हो गई है। सरकार का कहना है कि किसानों की मेहनत से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और भविष्य में उनकी आय बढ़ाने के लिए और कदम उठाए जाएंगे।
0 comments:
Post a Comment