वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह बदलाव मौजूदा महंगाई के आधार पर तय की गई AICPI (All India Consumer Price Index) के अनुसार किया गया है। इसका सीधा असर सरकारी उपक्रमों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी पर पड़ेगा।
1987 वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए
1987 वेतनमान वाले कर्मचारियों के IDA में प्रति प्वाइंट 2 रुपए की दर से 178 प्वाइंट की वृद्धि की गई है। इसका मतलब है कि इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 356 रुपए बढ़ जाएगा। नई दरों के अनुसार, औसत AICPI 9611 होने पर इन कर्मचारियों को अब 17,812 रुपए का IDA मिलेगा।
1992 वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए
1992 वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए IDA दरों में भी वृद्धि की गई है। जून से अगस्त 2025 के बीच औसत AICPI 9611 रहा, जिसके अनुसार लिंक पॉइंट 1099 पर 774.5% की वृद्धि हुई है। नई दरें इस प्रकार हैं: 3,500 रुपए तक वेतन वालों के लिए 774.5% भत्ता (कम से कम 17,024 रुपए)
3,500 से 6,500 रुपए वेतन वालों के लिए 580.9% भत्ता (कम से कम 27,108 रुपए), 6,500 से 9,500 रुपए वेतन वालों के लिए 464.7% भत्ता (कम से कम 37,759 रुपए), 9,500 रुपए से अधिक वेतन वालों के लिए 387.2% भत्ता (कम से कम 44,147 रुपए), सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि 50 पैसे या उससे अधिक की राशि अगले रुपए तक बढ़ा दी जाएगी, जबकि 50 पैसे से कम को नजरअंदाज किया जाएगा।
1997, 2007 और 2017 वेतनमान
अन्य वेतनमानों के लिए भी IDA दरों में बढ़ोतरी की गई है: 1997 वेतनमान: 462.1%, 2007 वेतनमान: 233.2%, 2017 वेतनमान: 51.8%, यह कदम सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन में सुधार और महंगाई की चुनौतियों से निपटने के लिए उठाया गया है। इस बढ़ोतरी से न केवल कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, बल्कि उनकी खरीद क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी।
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