नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि सचिव दिवेश चतुर्वेदी ने कहा कि यदि होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसाय स्थानीय FPOs के साथ प्रत्यक्ष साझेदारी करते हैं, तो यह दोनों पक्षों के लिए लाभदायक साबित होगा। उनके अनुसार, “होटल उद्योग पहले ही स्थानीय बाज़ारों से खरीदारी करता है। हमारी कोशिश है कि यह खरीद सीधे किसानों के संगठनों से हो, ताकि बिचौलियों पर निर्भरता कम हो।”
देश में 35,000 से अधिक FPOs
कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि देशभर में वर्तमान समय में लगभग 35,000 FPOs सक्रिय हैं, जिनमें से 10,000 से अधिक केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत गठित किए गए हैं। किसानों की उपज को बाज़ार तक सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार एक नया वेब-आधारित प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है।
यह प्लेटफ़ॉर्म FPOs को अपने अतिरिक्त उत्पादों का पंजीकरण करने और होटल–रेस्टोरेंट उद्योग को सीधे उनसे खरीदारी करने की सुविधा देगा। इससे उत्पादकों और खरीदारों के बीच पारदर्शिता बढ़ेगी और लेनदेन अधिक व्यवस्थित तरीके से हो सकेंगे।
कृषि क्षेत्र में आय असमानता को कम करने की कोशिश
चतुर्वेदी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश की GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 18% है, जबकि देश का लगभग 46% कार्यबल इस क्षेत्र पर निर्भर है। इसके बावजूद किसानों की आमदनी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले काफी कम है। सरकार का मानना है कि ऐसी प्रत्यक्ष खरीदारी व्यवस्था से किसानों की आय में स्थायी बढ़ोतरी होगी। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को भी स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण, ताज़ा और ट्रेस करने योग्य कृषि उत्पाद उपलब्ध होंगे।
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