तेल पेराई मिल योजना का विवरण
राज्य सरकार की योजना के तहत 10 टन क्षमता वाली तेल पेराई मिल स्थापित करने पर कुल परियोजना लागत लगभग 9,90,000 रुपये है, जिसमें 33% सब्सिडी मशीनरी और यूनिट लगाने पर दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जमीन की खरीद, भवन या शेड निर्माण पर इस योजना के तहत कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।
सरकारी या निजी उद्योग, किसानों के समूह (FPO/VCP), तेल प्रसंस्करण में कार्यरत रजिस्टर्ड स्टार्टअप और सहकारी समितियां इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 3 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 तक चलेगी।
इस योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में तिलहन प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कम निवेश में शुरू होने वाला यह व्यवसाय न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए मुनाफे का भी अच्छा स्रोत साबित होगा।
औद्योगिक विकास की दिशा में बिहार
सिर्फ कृषि आधारित उद्योग ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास पर भी जोर दे रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अनुसार, राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कुल 26,000 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार औद्योगिक और आर्थिक बदलाव के नए युग की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

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