करीब 6 लाख शिक्षकों को मिलेगा बड़ा फायदा
शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य में लगभग 5.97 लाख शिक्षक विभिन्न सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन सभी शिक्षकों के बैंक खातों में हर महीने की पहली तारीख को वेतन भेजने की व्यवस्था की जाएगी। इससे वेतन भुगतान की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध हो सकेगी।
इन संस्थानों के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
सरकार के इस फैसले का लाभ केवल सामान्य सरकारी स्कूलों के शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगा। संस्कृत विद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थानों और मदरसों में कार्यरत शिक्षकों को भी इसी व्यवस्था के तहत वेतन मिलेगा। इसके अलावा स्कूलों में तैनात रात्रि प्रहरी और सुरक्षा कर्मियों को भी पहली तारीख को ही भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्द्र ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वेतन भुगतान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यदि किसी स्तर पर देरी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
तय प्रक्रिया का पालन जरूरी
विभाग ने पहले से तय मानक कार्यप्रणाली को सख्ती से लागू करने को कहा है। यह प्रक्रिया दिसंबर 2025 में जारी की गई थी, जिसका उद्देश्य वेतन भुगतान को पारदर्शी और समय पर सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी औपचारिकताएं समय से पूरी की जाएं ताकि वेतन में किसी प्रकार की देरी न हो।
शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत
पहले कई बार शिक्षकों को वेतन मिलने में देरी हो जाती थी, जिससे उन्हें घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उन्हें समय पर वेतन मिलने लगेगा, जिससे आर्थिक योजना बनाना आसान हो जाएगा।
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