इन चीनी मिलों के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे। मिलों में प्रत्यक्ष नौकरियों के अलावा परिवहन, खेती और अन्य सहायक गतिविधियों में भी लोगों को काम मिलेगा। साथ ही साथ किसानों की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी।
जमीन की तलाश तेज
सरकार ने इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए तैयारी तेज कर दी है। दोनों जिलों के प्रशासन को उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। भागलपुर में पीरपैंती, कहलगांव, सन्हौला और गोराडीह जैसे क्षेत्रों में जमीन की तलाश की जा रही है, जबकि बांका में भी इसी प्रक्रिया पर काम जारी है।
100-100 एकड़ भूमि की जरूरत
आपको बता दें की प्रत्येक चीनी मिल के लिए लगभग 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। जमीन तय होते ही निर्माण और अन्य औपचारिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे परियोजना को जल्द शुरू करने का रास्ता साफ होगा।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
नई चीनी मिलें शुरू होने से गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए दूर-दराज के बाजारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। किसान सीधे मिल तक पहुंचकर अपनी उपज बेच सकेंगे, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी।
सरकार गन्ना खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अनुदान देने की भी योजना बना रही है। इससे अधिक किसान इस फसल की ओर आकर्षित होंगे और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
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