पाकिस्तान की तीखी प्रतिक्रिया
पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे भड़काऊ और अवैध कदम बताया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत को जम्मू-कश्मीर या उससे जुड़े किसी भी क्षेत्र की सीमाओं में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान का दावा है कि PoK एक स्वतंत्र प्रशासनिक क्षेत्र है और भारत द्वारा इसे परिसीमन प्रक्रिया में शामिल करने की कोशिश अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है।
इस मामले पर भारत का स्पष्ट रुख
भारत ने इस पूरे मामले पर अपना पुराना और स्पष्ट स्टैंड दोहराया है। भारतीय पक्ष का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए किसी भी संवैधानिक या प्रशासनिक प्रक्रिया में उस क्षेत्र को शामिल करना पूरी तरह भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत पहले भी कई बार यह कह चुका है कि PoK पर पाकिस्तान का कब्जा गैरकानूनी है और यह मुद्दा संप्रभुता से जुड़ा हुआ है।
परिसीमन विधेयक में क्या प्रस्ताव है?
संसद में पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य केवल राजनीतिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं है, बल्कि इसे व्यापक चुनावी सुधारों से भी जोड़ा गया है। इसमें प्रमुख प्रस्ताव शामिल हैं, जम्मू-कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन, भविष्य में PoK क्षेत्रों को भी परिसीमन प्रक्रिया में शामिल करने की संभावना, लोकसभा और विधानसभा सीटों की संरचना में बदलाव।
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